हिमाचल प्रदेश में लागू की गई पुरानी पैन्शन योजना, मन्त्रिमण्डल ने लिया फ़ैसला

हिमाचल प्रदेश में पुरानी पैन्शन योजना (ओपीऐस) लागू कर दी गई है। यह फ़ैसला शुक्रवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल की बैठक में लिया गया। मन्त्रिमण्डल की बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सूक्खू ने आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन को भी सम्बोधित किया। सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओपीऐस से सम्बन्धित अधिसूचना एक-दो दिन में जारी कर दी जाएगी।
मन्त्रिमण्डल ने राज्य में एक लाख रोज़गार के अवसर सृजित करने के काँग्रेस के विधानसभा चुनावों के दौरान किए वादे को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति गठित करने का भी फ़ैसला लिया। इसके अलावा मन्त्रिमण्डल ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये देने के काँग्रेस पार्टी के चुनावी वादे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी एक मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति गठित करने का फ़ैसला लिया।
सुखविन्दर सिंह सूक्खू ने हिमाचल प्रदेश की पिछली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकार सरकारी कर्मचारियों की तनख़्वाह और पैन्शन के एरियर का 11,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बकाया छोड़ गई है। सुखविन्दर सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार को यह बकाया भी चुकाना है।