हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहनाया ओपीऐस को अमलीजामा, ख़र्च करेगी 1,000 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुरानी पैन्शन योजना (ओपीऐस) को अमलीजामा पहना दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ओपीऐस को लागू करने के लिए साल 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त ख़र्च करेगी। यह फ़ैसला शुक्रवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल की बैठक में लिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फ़ैसले का असर प्रदेश के करीब 1.36 लाख कर्मचारियों पर होगा।
आज हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश की 8,000 करोड़ रुपये की ऐनपीऐस की धनराशि केन्द्र सरकार से वापस लेने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने इस सम्बन्ध में वित्त विभाग को नियमों में बदलाव करने और ज़रूरी निर्देश जारी करने को कहा। नियमों में ज़रूरी संशोधन के बाद ऐनपीऐस में सरकार और कर्मचारियों द्वारा जारी अंशदान एक अप्रैल, 2023 से बन्द हो जाएगा। अगर कोई कर्मचारी ऐनपीऐस के तहत शासित होना चाहते हैं तो वो इसकी सहमति सरकार को दे सकते हैं।