हिमाचल प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर किया आठ लाख रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नॉन क्रिमी लेयर को चिन्हित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया है। यह जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा आरम्भ की गईं विभिन्न योजनाओं का लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सकेगा।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 88 करोड़ रुपये का आवण्टन किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 336 लाभार्थियों को स्वरोज़गार प्रदान करने और लघु उद्यम, कृषि, परिवहन व अन्य गतिविधियां आरम्भ करने के लिए नौ करोड़ 72 लाख रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए हैं। मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार पढ़ाई के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को चार प्रतिशत और छात्राओं को 3.5 प्रतिशत ब्याज-दर पर 10 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवा रही है।