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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने वार्षिक मानक आवण्टन का मामला नाबार्ड से उठाया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश का वार्षिक मानक आवण्टन वर्तमान 700 करोड़ रुपये से कम से कम 1000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि वार्षिक मानक आवण्टन में वृद्धि से राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी अधोसंरचना सृजित करने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में सड़क तन्त्र में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम के दृष्टिगत नाबार्ड को परियोजना क्रियान्वयन के लिए समयावधि को चार वर्ष से बढ़ाकर छह वर्ष करने पर विचार करना चाहिए। इससे धीमी गति से चल रहीं या आरम्भ नहीं हुई परियोजनाओं में कमी आएगी और राज्य की प्रतिपूर्ति की स्थिति में भी सुधार होगा।