हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत किया गया 711 करोड़ रुपये का प्रावधान

हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष के बजट में 711 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह धनराशि पिछले वर्ष के बजट आवण्टन से 72 करोड़ रुपये अधिक है। यह जानकारी राज्य के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने जनजातीय विकास विभाग की समीक्षा-बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
मुख्यमन्त्री ने कहा है कि जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत नियमित राज्य-बजट के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत केन्द्रीय जनजातीय मामले मन्त्रालय द्वारा 34.74 करोड़ रुपये आवण्टित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त केन्द्रीय गृह मन्त्रालय द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 15.45 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतरीन शिक्षा-सुविधाएं प्रदान करने के लिए ज़िला किन्नौर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है और शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से भरमौर के खणी, लाहौल के बारिंग और पाँगी के कवास में तीन अन्य आदर्श विद्यालय आरम्भ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों के उचित प्रबन्धन के लिए हिमाचल प्रदेश एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रबन्धन समिति पंजीकृत की गई है। मुख्यमन्त्री ने कहा कि केन्द्रीय जन-जातीय मामले मन्त्रालय ने इन विद्यालयों के भवन-निर्माण के लिए 33.36 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं।