हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को दी अपनी सहमति

हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को अपनी सहमति दे दी है। यह आयोग पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। आयोग द्वारा राज्य के संचित कोष से पंचायतों और शहरी निकायों के कर-निर्धारण, ड्यूटी, टोल और शुल्क ग्राण्ट-इन-एड देने के साथ-साथ पंचायत और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों की सिफ़ारिश राज्यपाल को भेजी जाएगी।