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मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शासन में ईसाइयों के खिलाफ़ दर्ज हुए राजनीतिक मामलों को वापस लेगी। सरकार इससे पहले द्वारा दलितों और काँग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुक़द्दमे वापस लेने का फ़ैसला लिया गया था।