हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने दी जल आपूर्ति योजना पर बातचीत के मसौदे को मंज़ूरी

हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ जल आपूर्ति योजना पर बातचीत के मसौदे को मंज़ूरी दे दी है। इसका उद्देश्य ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जल आपूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डॉलर (1,813 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण करवाना है।
कुल 250 मिलियन डॉलर में से विश्व बैंक 160 मिलियन डॉलर (1,160.32 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष धनराशि 90 मिलियन डॉलर (652.68 करोड़ रुपये) का वहन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल की बैठक में प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अन्तिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।