सर्वोच्च न्यायालय ने भेजा बीबीसी की डॉक्यूमैण्टरी पर प्रतिबन्ध पर सरकार को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) की डॉक्यूमैण्टरी इण्डिया : द मोदी क्वैस्शन पर लगाए गए प्रतिबन्ध पर केन्द्र सरकार को नोटिस भेजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में केन्द्र सरकार से तीन हफ़्ते में जवाब माँगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को असल दस्तावेज़ जमा करने के आदेश दिए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह कार्रवाई महुआ मोइत्रा, प्रशान्त भूषण और ऐम. ऐल. शर्मा द्वारा दायर याचिका पर की है। इस याचिका में बीबीसी की डॉक्यूमैण्टरी पर प्रतिबन्ध के सरकार के फ़ैसले को मनमाना और असाँवैधानिक कहा गया है।
इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।