भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई तीनों कृषि क़ानूनों पर रोक
इस मुद्दे पर बातचीत के लिए चार सदस्यीय समिति का किया गया है गठन
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कृषि क़ानूनों पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में भारतीय किसान यूनियन के भूपेन्द्र सिंह मान, इण्टरनैशनल पॉलिसी हैड प्रमोद कुमार जोशी, ऐग्रिकल्चर इकॉनोमिस्ट अशोक गुलाटी और शेतकरी संघटना; महाराष्ट्र के अनिल घनवत हैं।
याद रहे कि सरकार ने पिछले वर्ष तीन कृषि क़ानून पास करवाए थे जिन पर 22 से 24 सितम्बर के बीच देश के राषट्रपति ने मोहर लगा दी थी। आरम्भ से ही इन क़ानूनों का लगातार विरोध हो रहा है। इनके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया है।
