अनुच्छेद 370 और 35ए के खत्म होने से उत्पन्न हुई स्थिति के बाद जन-जीवन सामान्य होने से जम्मू एवं कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को तुरन्त काम पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि खण्ड स्तरीय, ज़िला…
अमरीका ने पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों के ख़िलाफ़ निर्णायक कार्रवाई करने को कहा है। वित्तीय कार्रवाई दल ने जून, 2019 में कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के वित्त-पोषण को नहीं रोका है। उसने पाकिस्तान को इस सम्बन्ध में अक्तूबर, 2019 तक…
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केन्द्र-शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के फ़ैसले का मालदीव ने समर्थन किया है। मालदीव ने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने क़ानूनों में ज़रूरत के मुताबिक संशोधन करने का…
श्रीलंका के प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर का पुनर्गठन भारत का आन्तरिक मामला है। उन्होंने कहा कि आख़िरकार लद्दाख भारतीय राज्य (केन्द्र-शासित प्रदेश) बन जाएगा। विक्रमसिंघे ने यह भी कहा कि लद्दाख में…
अयोध्या मामले में अब रोज़ाना सुनवाई होगी। मध्यस्थता से कोई हल न निकलने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फ़ैसला लिया है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय संविधान पीठ करेगी। न्यायमूर्ति ऐस. ए.…
भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ जम्मू और कश्मीर को अपनी विधानसभा वाले केन्द्र-शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केन्द्र-शासित प्रदेश बनाया गया है।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमन्त्री ऐचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि अब उन्हें किसी गठबन्धन की ज़रूरत नहीं है और सत्ता भी नहीं चाहिए। ध्यान रहे कि 23 जुलाई को काँग्रेस-जनता दल (सैक्यूलर) गठबन्धन की सरकार गिर गई थी।
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि उनके पास अफ़ग़ानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों को कुछ ही दिन में मिटाने की क्षमता है, लेकिन वो लाखों लोगों को नहीं मारना चाहते। उन्होंने शान्ति-वार्ता में प्रगति की सराहना भी की है। ट्रम्प ने कहा…
हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए विश्व बैंक की शाखा इण्टरनैशनल फ़ाइनैंस कॉर्पोरेशन (आईऐफ़सी) को आमन्त्रित किया है। आईऐफ़सी को हिमाचल प्रदेश में पर्यटन, विद्युत और आवास जैसी विभिन्न परियोजनाओं में निवेश के लिए बुलाया…
नैशनल मैडिकल कमिशन बिल, 2019 को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है। लोकसभा में इस बिल को 29 जुलाई को पारित किया गया था। नैशनल मैडिकल कमिशन बिल, 2019 में 1956 में बनाए गए मैडिकल कॉउन्सिल ऑफ़ इण्डिया को ख़त्म करने का…
