केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने दिल्ली की 1,731 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मंज़ूरी दे दी है। इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। ग़ौरतलब है कि पिछले कई दशकों से इन कॉलोनियों को नियमित करने की माँग…
राज्यसभा में तीसरी से पाँचवीं पंक्ति को सीट बदलने से नाराज़ शिवसेना नेता संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन (ऐनडीए) को आड़े हाथों लेते हुए उपराष्ट्रपति ऐम. वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। राउत ने…
शिवसेना ने हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद का ज़िक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को खरी-खरी सुनाते हुए कहा है कि संघ परिवार को चलाने वाले हम ही हैं। शिवसेना ने कहा कि जब आपने जन्म भी नहीं लिया था…
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेऐनयू) फ़ीस-वृद्धि विवाद के चलते छात्रों ने संसद-मार्च की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें बेर सराय रोड पर ही रोक लिया गया। छात्रों को संसद तक पहुँचने से पहले ही रोकने के लिए पुलिस-बल की तैनाती के साथ-साथ…
दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और माइक्रोसॉफ़्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने कहा है कि भारत में अगले दशक में बहुत तेज़ आर्थिक विकास की क्षमता है जिससे लोग ग़रीबी से ऊपर उठेंगे और सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्राथमिकताओं में रोमांचक रूप से…
दो अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट टैस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को पारी और 130 रन से हराकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए बांग्लादेश की टीम अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 150 रन…
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा है कि प्रदूषण-संकट से निपटने के लिए ऑड-ईवन एक स्थाई समाधान नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की उस बात का हवाला भी दिया जिसमें बोर्ड ने कहा था कि कार-प्रदूषण कुल…
सर्वोच्च न्यायालय ने राफ़ेल विमान सौदे से सम्बन्धित सभी पुनर्विचार याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने माना है कि केन्द्र सरकार द्वारा हलफ़नामे में भूल हुई है, लेकिन कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा नहीं लगता है कि इस…
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय भी सूचना का अधिकार क़ानून के दायरे में है। सर्वोच्च न्यायालय की सांवैधानिक पीठ ने यह फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और यह सूचना का अधिकार क़ानून…
केन्द्रीय कैबिनेट की सिफ़ारिश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द द्वारा मंज़ूरी दिए जाने के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति-शासन लगा दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति-शासन लगाने की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की सिफ़ारिश को केन्द्रीय…
