काँग्रेस ने लिए सुशासन, सुधार, सुरक्षा, स्वशासन, स्वाभिमान और उप-योजना के संकल्प

काँग्रेस ने मंगलवार को सुशासन, सुधार, सुरक्षा, स्वशासन, स्वाभिमान और उप-योजना के छह आदिवासी संकल्प लिए हैं। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम (ऐफ़आरए) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि इसके लिए एक स्पैशल बजट रखा जाएगा और विशेष कार्य-योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि काँग्रेस एक वर्ष के भीतर सभी लम्बित ऐफ़आरए क्लेम का निपटान सुनिश्चित करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि काँग्रेस छह महीने के भीतर सभी अस्वीकृत क्लेम की समीक्षा के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करेगी। खड़गे ने कहा कि काँग्रेस मोदी सरकार द्वारा वन संरक्षण और भूमि अधिग्रहण अधिनियमों में किए गए सभी संशोधनों को वापस लेगी।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की जिन बस्तियों में अनुसूचित जनजाति (ऐसटी) की आबादी ज़्यादा है, उन बस्तियों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि काँग्रेस अनुसूचित जाति योजना और जनजातीय उप-योजना को पुनर्जीवित करने और इसे क़ानून द्वारा लागू करने योग्य बनाने की गारण्टी देती है, जैसा कि कुछ राज्यों में काँग्रेस सरकारों ने किया है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि काँग्रेस पेसा के अनुसार राज्यों में क़ानून बनाएगी, ताकि ग्राम सरकार और स्वायत्त ज़िला सरकार की स्थापना हो सके। खड़गे ने कहा कि काँग्रेस पार्टी ऐमऐसपी का अधिकार क़ानून लाएगी, जिसमें लघु वन उपज (ऐमऐफ़पी)) को भी कवर किया जाएगा।