हिमाचल प्रदेश में शहरी ग़रीबों को 120 दिनों का आश्वस्त रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका योजना आरम्भ की गई है। राज्य के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि इस योजना की मदद से शहरी ग़रीबों को मनरेगा की तर्ज़ पर अपने…
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के क्रियान्वयन की समीक्षा के निर्देश दिए हैं। मुख्यमन्त्री ने सभी ज़िलों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए प्रबन्धों और आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के लिए…
हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला के चौपाल क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण पर 182 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। राज्य के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि सड़कों और पुलों के निर्माण पर 102 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त प्रधानमन्त्री…
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सहारा योजना के अन्तर्गत गम्भीर रोगों से पीड़ित रोगियों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि दो हज़ार रुपये से बढ़ाकर तीन हज़ार रुपये प्रतिमाह कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने भारतीय जनता…
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने सेब व आम-बहुल क्षेत्रों में श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जय राम ने कहा है कि राज्य के बाहर से आए श्रमिकों की स्वास्थ्य-जाँच की जाए और यदि आवश्यक हो तो उन्हें…
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सचिवों और अन्य अधिकारियों को विभिन्न विकासात्मक कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2020-21 के बजट-आश्वासनों की समीक्षा-बैठक में जयराम ने कहा है कि अनावश्यक…
हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना आरम्भ की गई है। इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा योजना के अन्तर्गत सभी विकास-खण्डों में आवश्यक सुविधाओं से युक्त पार्क और बागीचे विकसित किए…
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि स्थानीय शहरी निकाय आय-सृजन के लिए अपने साधन सृजित करने के लिए कड़े प्रयास करें। मुख्यमन्त्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारण्टी योजना आरम्भ की है…
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इच्छुक बेरोज़गार ग्रामीणों को मनरेगा के अन्तर्गत अपनी भूमि में काम करने की स्वीकृति प्रदान की है। ये कार्य ग्राम-सभा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की शैल्फ़ में शामिल न होने पर भी किए जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के…
हिमाचल प्रदेश मन्त्रिमण्डल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को अपनी सहमति दे दी है। यह आयोग पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। आयोग द्वारा राज्य के संचित कोष से पंचायतों और शहरी निकायों के कर-निर्धारण,…
