भारत सरकार ने दो करोड़ रुपये तक के कर्ज़ के ब्याज पर सीमित लोगों को छूट दी है। इसके अन्तर्गत कर्ज़दार विनिर्दिष्ट कर्ज़-खातों पर एक मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि के लिए ब्याज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस छूट के लिए 29 फ़रवरी, 2020 तक…
प्रधान मन्त्री ग्राम सड़क योजना (पीऐमजीऐसवाई) के अन्तर्गत सड़क-निर्माण में जम्मू एवं कश्मीर को पहला स्थान हासिल हुआ है। इस श्रेणी में हिमाचल प्रदेश दूसरे और उत्तराखण्ड तीसरे स्थान पर रहा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने वर्ष 2020-21 में…
भारत सरकार ने 30.67 लाख ग़ैर-राजपत्रित केन्द्रीय कर्मचारियों को बोनस देने का फ़ैसला लिया है। इससे सरकार पर कुल 3,737 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। सूचना और प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मन्त्रिमण्डल की बैठक में वर्ष…
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ़ इक़बाल तनहा के कथित क़बूलनामे को प्रसारित करने के मामले में ज़ी न्यूज़ चैनल से जवाब माँगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ज़ी न्यूज़ चैनल से पूछा है कि जिस बयान को सार्वजनिक नहीं किया…
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में उड़ीसा के शोएब आफ़ताब ने पहला स्थान हासिल किया है। शोएब को 720 में से 720 अंक मिले हैं। कुशीनगर की आकाँक्षा सिंह ने दूसरा स्थान हासिल किया है। आकाँक्षा को भी 720 में से 720 अंक मिले हैं। आकाँक्षा…
केन्द्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए जीऐसटी मुआवज़े के रूप में 205 करोड़ की धनराशि जारी की है। साथ ही प्रदेश में पूंजीगत कार्यों के लिए 50 वर्षों के लिए 450 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ब्याज-मुक्त ऋण देने की भी घोषणा की गई है। केन्द्रीय वित्त…
भारत के रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह ने देश में 44 स्थाई प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। राजनाथ ने कहा कि ये सभी पुल देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सम्पर्क स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगे। राजनाथ ने नेचिपु सुरंग का…
भारत सरकार ने कर्ज़दारों को अधिक राहत देने में असमर्थता जताई है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल नए हलफ़नामे में सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत अब तक घोषित किए जा चुके राहत-उपायों से अधिक किसी भी घोषणा से अर्थव्यवस्था को नुकसान…
भारत के गृह मन्त्रालय ने हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िला के चौपाल पुलिस थाना को देश के शीर्ष दस पुलिस थानों में स्थान दिया है। यह निर्णय अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों और असामाजिक तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जैसे मापदण्डों के आधार पर लिया गया है।…
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निज़ामुद्दीन में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर मीडिया रिपोर्टिंग से सम्बन्धित मामले में केन्द्र सरकार के जवाब को अति आक्रामक और बेशर्मी भरा कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि वर्तमान समय में…
