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भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ जम्मू और कश्मीर को अपनी विधानसभा वाले केन्द्र-शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केन्द्र-शासित प्रदेश बनाया गया है।