संविधान पीठ को सौंपा दिल्ली सरकार से जुड़े केन्द्र सरकार के अध्यादेश का मामला
सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि इस बात पर एक लम्बी सुनवाई की ज़रूरत है कि सेवाओं को अध्यादेश के ज़रिये दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं
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सर्वोच्च न्यायालय ने वीरवार को दिल्ली सरकार से जुड़े केन्द्र सरकार के अध्यादेश का मामला पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि इस बात पर एक लम्बी सुनवाई की ज़रूरत है कि सेवाओं को अध्यादेश के ज़रिये दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं।
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानान्तरण से जुड़े इस अध्यादेश का विरोध कर रही है। दिल्ली के मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल इस अध्यादेश के ख़िलाफ़ विपक्षी दलों से समर्थन माँगा है।
केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार पर नियन्त्रण से जुड़ा यह अध्यादेश 19 मई को लाया था।