अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो केन्द्र-शासित प्रदेशों में विभाजित करने के भारत के फ़ैसले का मालदीव ने समर्थन किया है। मालदीव ने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने क़ानूनों में ज़रूरत के मुताबिक संशोधन करने का अधिकार है और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार द्वारा लिए गए फ़ैसले को एक आन्तरिक मामला मानता है।