ऐक्स ने वीरवार को खातों को ब्लॉक करने के भारत सरकार के आदेशों से असहमति जताई है। ऐक्स ने आज कहा के इन खातों को भी अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए।
ऐक्स ने कहा कि भारत सरकार ने ऐक्स को कुछ खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने के कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ऐक्स ने कहा कि आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में रोक देंगे, हालाँकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता इन खातों को भी दी जानी चाहिए।
ऐक्स ने कहा कि खातों को ब्लॉक करने के भारत सरकार के आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील लम्बित है। ऐक्स ने कहा कि हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी दी है।
ऐक्स ने कहा कि क़ानूनी प्रतिबन्धों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। ऐक्स ने कहा कि प्रकटीकरण की इस कमी के कारण जवाबदेयी और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है।