टॉउन ऐण्ड कण्ट्री प्लानिंग (टीसीपी) कैबिनेट सब कमिटी ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया और साडा क्षेत्र से बाहर करने के लिए इन क्षेत्रों में जन-सुनवाई करेगी। टीसीपी सब कमिटी के अध्यक्ष महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया व साडा क्षेत्र से बाहर करने के सम्बन्ध में लगभग 120 प्रस्ताव आए हैं। उन्होंने कहा कि प्लानिंग एरिया में मिलाए गए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की शिकायतों को सुनकर लोगों की शिकायतों व सुझावों के आधार पर सब कमिटी अपनी सिफ़ारिशें तैयार करेगी। इसके लिए लिए तीन समितियों का गठन किया गया है।
ज़िला शिमला में शिक्षा मन्त्री सुरेश भारद्वाज, ज़िला कुल्लू में वन मन्त्री गोविन्द सिंह ठाकुर और ज़िला मण्डी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर लोगों की शिकायतों को सुनेंगे।
सब कमिटी के सदस्यों ने सुझाव दिया है कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (ऐनजीटी) क़ानून के बनने से पहले प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बने ऐसे सभी भवनों को जो टीसीपी ऐक्ट के उल्लघंन के दायरे में आते हैं, नियमित किया जाए। इसके अलावा सब कमिटी के सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि शिमला जैसे शहरों में बनने वाले भवनों की ऊँचाई ऐटिक और बेसमैण्ट को मिलाकर 21 मीटर निर्धारित कर दी जाए। सब कमिटी के सदस्यों ने यह प्रस्ताव भी रखा है कि सरकार द्वारा हरित क्षेत्र के लोगों की भूमि का अधिग्रहण करके ऐसे लोगों को दूसरी जगह भूमि प्रदान की जाए।