काँग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को कहा है कि निकट भविष्य में जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की सम्भावना नहीं लगती। जयराम रमेश ने आज कहा कि सभी राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर आम सहमति रही है कि जम्मू-कश्मीर को फिर से भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनना चाहिए।
जयराम रमेश ने कहा कि स्व-घोषित नॉन-बायोलॉजिकल प्रधानमन्त्री ने कहा था कि पुनर्गठित जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, जिसे अगस्त, 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया था। जयराम ने कहा कि प्रधानमन्त्री की यह बात रिकॉर्ड में है।
जयराम रमेश ने कहा कि कल रात गृह मन्त्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया, जिसमें ऐलजी को विस्तारित शक्तियां देने वाली नई धाराएं शामिल की गईं। जयराम ने कहा कि इस अधिसूचना का एकमात्र अर्थ यह निकाला जा सकता है कि निकट भविष्य में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्ज़ा मिलने की सम्भावना नहीं दिखती।
जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव 30 सितम्बर, 2024 तक कराने के आदेश दिए थे। जयराम ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर आम सहमति रही है कि जम्मू-कश्मीर को फिर से भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनना चाहिए, इसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने रहना चाहिए।