सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी रैग्युलेटरी कमिशन (डीईआरसी) चेयरमैन की सात जुलाई को होने वाली शपथ पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज डीईआरसी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर केन्द्र सरकार और दिल्ली के उप-राज्यपाल को नोटिस जारी किया।
दिल्ली सरकार की तरफ़ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल जनवरी में इस पद पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त करने का प्रस्ताव उप-राज्यपाल को भेजा था, लेकिन उन्होंने नियुक्ति के आदेश जारी नहीं किए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जस्टिस श्रीवास्तव ने इस साल 15 जून को इस पद के लिए असमर्थता जताई। सिंघवी ने कहा कि इसके बाद उप-राज्यपाल ने जस्टिस उमेश कुमार की नियुक्ति की गजट नोटिफ़िकेशन जारी कर दी। दिल्ली सरकार ने उप-राज्यपाल द्वारा की गई इस नियुक्ति को लोकतान्त्रिक तरीक़े से चुनी गई सरकार के कामकाज में सीधा दख़ल कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।