भारत सरकार ने भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत ओवरग्रॉउण्ड टैलिग्राफ लाइन (ओऐफ़सी) की स्थापना के लिए एकमुश्त मुआवज़ा और एक समान प्रक्रिया शुरु की गई है।
सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इससे डिजिटल इन्फ़्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए तार मार्ग अनुमति से सम्बन्धित प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके तहत डिजिटल इन्फ़्रास्ट्रक्चर की स्थापना, रखरखाव, काम करने, मरम्मत करने, स्थानान्तरित करने के लिए प्रशासनिक शुल्क और बहाली शुल्क के अलावा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।