हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) आर. के. सिंह से 540 करोड़ रुपये का ऋण और 350 करोड़ रुपये अनुदान प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमन्त्री ने यह आग्रह देश के विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन में भाग लेते हुए किया।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन से प्रभावित औद्योगिक ईकाइयों, आर्थिक प्रतिष्ठानों, होटलों और रैस्टॉरैण्ट्स को राहत पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने छूट और डिमाण्ड चार्जिज़ को टालकर 47 करोड़ रुपये की राहत दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली के बिल जमा करने की तिथि को कई बार बढ़ाया है। मुख्यमन्त्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बिजली की माँग में 40-45 प्रतिशत की कमी आई है जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को लगभग 319 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि यद्यपि केन्द्र सरकार ने विशेष श्रेणी के राज्य हिमाचल प्रदेश को निश्चित अनुदान प्रदान करने का भी प्रावधान किया है, परन्तु इसे वास्तविक लागत के माध्यम से निश्चित किया जाना चाहिए ताकि 22 लाख उपभोक्ताओं, जिनमें 20 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, पर कम से कम भार पड़े।
केन्द्रीय राज्य मन्त्री ने मुख्यमन्त्री को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार की माँगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि दूर-दराज़ क्षेत्रों में ऊर्जा निकासी प्रणाली तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।