भारत के केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने किसानों के सम्बन्ध में तीन बड़े फ़ैसले लिए हैं। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब किसान ख़ुद अपनी फ़सल के दाम निर्धारित करने के साथ-साथ इच्छानुसार अपनी फ़सल बेच सकेंगे। व्यापारी और किसान के बीच होने वाले विवाद को न्यायालय से बाहर रखा जाएगा।