नागरिकता संशोधन क़ानून को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। केन्द्र सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। इस क़ानून पर रोक लगाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभी यह लागू ही नहीं है तो इस पर रोक का सवाल ही नहीं है।
इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।