सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल को अन्तरिम ज़मानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविन्द केजरीवाल को अन्तरिम ज़मानत देते हुए कथित शराब नीति घोटाला मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविन्द केजरीवाल एक चुने हुए नेता हैं, और यह उन्हें तय करना है कि वो मुख्यमन्त्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बड़ी पीठ को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़ी पीठ अगर चाहे, तो अरविन्द केजरीवाल की अन्तरिम ज़मानत के फ़ैसले में बदलाव कर सकती है।