सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से कई महत्वाकाँक्षी परियोजनाओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश के 685.58 हैक्टेयर क्षेत्र में 605 परियोजनाओं में से 138 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह बात कही।
जय राम ठाकुर ने कहा कि ऐफ़सीए और ऐफ़आरए प्राप्त नहीं होने के कारण विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं कई वर्षों से समय पर कार्यान्वित नहीं की जा सकीं। जय राम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिन परियोजनाओं को ऐफ़सीए स्वीकृति प्रदान की है उनमें 20 विद्युत परियोजनाएं, 88 सड़क परियोजनाएं, पाँच पेयजल एवं अन्य परियोजनाएं, तीन बस अड्डा परियोजनाएं, दो राजकीय महाविद्यालय; कोषागार कार्यालय भवन एवं सीवरेज ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट और एक-एक आईआईटी कमान्द; स्कूल; कार पार्किंग; सब मार्केट यार्ड; पुलिस पोस्ट; गोसदन; रोपवे मनाली; हैलिपैड; शिवधाम मण्डी एवं पुल शामिल हैं। जय राम ने कहा कि इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने ऐफ़आरए के तहत 465 परियोजनाओं को अनुमति प्रदान की है जिनमें 334 सड़क परियोजनाएं, 53 स्कूल, 20 सामुदायिक केन्द्र, 18 पेयजल आपूर्ति और पानी की पाइप लाइन, 13 टैंक एवं अन्य लघु जलस्रोत, 10 औषधालय या अस्पताल, सात आँगनवाड़ी, छह कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और एक-एक उचित मूल्य की दुकान; विद्युत व टैली लाइन; लघु सिंचाई चैनल एवं जल या वर्षा संग्रहण संरचना शामिल हैं।