महाराष्ट्र सरकार राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलन से जुड़े सभी आपराधिक मामलों को वापस लेगी। यह फ़ैसला गुरुवार को महाराष्ट्र मन्त्रिमण्डल की बैठक में लिया गया।
मन्त्रिमण्डल की बैठक में फ़ैसला लिया गया कि 30 जून, 2022 तक के राजनीतिक और सामाजिक आन्दोलन से जुड़े सभी मामले वापस लिए जाएंगे। इस फ़ैसले के मुताबिक सिर्फ़ वही मामले वापस लिए जाएंगे जिनमें जान या सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा हो।