हिमाचल प्रदेश को डेढ़ साल के भीतर देश का बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने यह बात पशुपालन विभाग की गोसदन, गोशाला व गो-अभयारण्य योजना सहायता और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण-दो को आरम्भ किए जाने के अवसर पर कही है।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि गोसदन, गोशाला व गो-अभयारण्य योजना सहायता में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य के लिए सूचना नैटवर्क और राष्ट्रीय पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण टैगिंग के बाद उन सभी गोसदनों, गोशालाओं व गो-अभयारण्यों के रख-रखाव के लिए भत्ते के रूप में प्रतिमाह 500 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे जिनमें मवेशियों की संख्या 30 या इससे अधिक है। उन्होंने कहा कि इन लाभों को सरकार द्वारा स्थापित गोशालाओं, गो-अभयारण्यों पंचायतों, महिला मण्डलों, स्थानीय निकायों, ग़ैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा चलाई जा रही गोशालाओं व गो-अभयारण्यों तक बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि किसी को भी अपने मवेशियों को लावारिस न छोड़ने दिया जाए। राज्य-मन्त्रिमण्डल की पहली बैठक में बेसहारा पशुओं को आश्रय देने और गोसदनों के रखरखाव के लिए प्रति बोतल शराब एक रुपये उपकर लगाने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब प्रति बोतल शराब 1.50 रुपये उपकर लगाने का निर्णय लिया है ताकि राजस्व में वृद्धि के साथ गो-अभयारण्यों को विकसित किया जा सके।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण-दो के अन्तर्गत मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के आठ लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।