हिमाचल प्रदेश राज्य योजना बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह 11 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2019-20 के योजना आकार से 800 करोड़ रुपये ज़्यादा है।
राज्य योजना बोर्ड की बैठक में यह जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने कहा है कि सामाजिक सेवा-क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए 3487.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो कि वार्षिक योजना का 44.14 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि परिवहन एवं संचार क्षेत्र के लिए 1393.89 करोड़ रुपये, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के लिए 974.29 करोड़ रुपये, सिंचाई एवं बाढ़-नियन्त्रण के लिए 508.05 करोड़ रुपये और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 499.05 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।