हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के राज्य विकास बजट के लिए 9,405.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए 6,096.70 करोड़ रुपये (64.82 प्रतिशत), अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,369.22 करोड़ रुपये (25.19 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 846.49 करोड़ रुपये (नौ प्रतिशत) और पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ रुपये (0.99 प्रतिशत) आवण्टित किए गए हैं।
ग़ौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बजट के लिए योजना और ग़ैर योजना श्रेणियों की प्रणाली को समाप्त करके वर्ष 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली को आरम्भ कर दिया है। प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने कहा कि नई प्रणाली में सभी चार उप-योजनाओं सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उप-योजना, जनजाति उप-योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के नाम अब क्रमशः सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे।