हिमाचल प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की घोषणा की है। यह घोषणा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति की आज शिमला में आयोजित बैठक में की। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को एक जनवरी, 2016 से नया वेतनमान दिया जाएगा। कर्मचारियों को जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फ़रवरी, 2022 में दिया जाएगा।
सभी पैन्शनभोगियों और पारिवारिक पैन्शनभोगियों को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित पैन्शन और अन्य पैन्शन लाभ दिए जाएंगे। संशोधित वेतनमान और संशोधित पैन्शन एवं पारिवारिक पैन्शन पर महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि नए वेतनमान और संशोधित पैन्शन से राज्य के कोष पर सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जय राम ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पैन्शनभोगियों पर ख़र्च कर रही है जो छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के पाँच मई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 15 मई, 2003 से नई पैन्शन प्रणाली (इनवैलिड पैन्शन और फ़ैमिली पैन्शन) के आधार पर पैन्शन दी जाएगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि इससे राज्य के कोष पर करीब 250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।