सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ग़रीबी की दलदल में फंसे इन्सान के लिए मुफ़्त सुविधाएं अहम हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुफ़्त सुविधाएं देना एक अहम मुद्दा है और इस पर बहस किए जाने की ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये बातें राजनीतिक दलों द्वारा मुफ़्त सुविधाएं देने से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहीं।
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सवाल यह है कि इस बात का फ़ैसला कौन करेगा कि क्या चीज़ मुफ़्तखोरी के दायरे में आती है और किसे जनकल्याण माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले में चुनाव आयोग को अतिरिक्त शक्ति नहीं दे सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले को देश के कल्याण के लिए सुन रहे हैं।