दिल्ली सरकार प्रतिवर्ष आर्थिक तंगी के शिकार अनुसूचित जाति के एक सौ छात्रों का विदेश की पढ़ाई का ख़र्च वहन करेगी। विदेश में पढ़ाई की यह सुविधा अनुसूचित जाति के उन छात्रों को दी जाएगी जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम है। सरकार की इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही छात्र को मिलेगा। सरकार द्वारा ऐसे छात्र को पाँच से बीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता उन छात्रों को नहीं दी जाएगी जो विदेश उसी विषय में शोध या पढ़ाई करने जा रहे हों जो वो पहले ही कर चुके हों।