हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने सेब-सीज़न के लिए व्यापक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमन्त्री ने कहा है कि सेब-उत्पाद के परिवहन के लिए विस्तृत और व्यापक व्यवस्था की जाए ताकि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत बाग़वानों को अपने उत्पाद मण्डियों तक ले जाने में असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि फल-उत्पादकों की सुविधा के लिए एचपीऐमसी ने पैकेजिंग सामग्री जैसे कार्टन्स, सैपरेटर्स, ट्रे और अन्य सम्बन्धित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए 26 फ़र्म सूचीबद्ध की हैं। उन्होंने कहा कि इन फ़र्म द्वारा लगभग 1.20 करोड़ कार्टन तैयार किए जा चुके हैं। मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य बाग़वानी विभाग ने नई दिल्ली की आज़ादपुर मण्डी और हरियाणा के सोनीपत की गनौर मण्डी में उत्पादकों के लिए विपणन की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सरकारी और निजी क्षेत्रों में लगभग 1.17 लाख मीट्रिक टन क्षमता के नियन्त्रित वायुमण्डल भण्डार (सीए स्टोर) चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा बाग़वानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 32 हज़ार मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज सुविधा उपलब्ध है।
मुख्यमन्त्री ने लोक निर्माण विभाग को सेब-उत्पादन क्षेत्रों में सड़कों और सम्पर्क-मार्गों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि वाहनों का आवागमन सुचारु रहे। उन्होंने कहा कि सेब के सीज़न के दौरान क़ानून व व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए और विभिन्न स्थानों पर नियन्त्रण-कक्ष स्थापित किए जाएंं ताकि ट्रकों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमन्त्री ने विभाग को उन ठेकेदारों के साथ बैठक करने के लिए कहा जो श्रमिकों को वापस लाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाग़वानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि श्रमिकों की कमी के कारण बाग़वानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्यमन्त्री ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार देहरादून और अन्य स्थानों तक बसें भेजने पर भी विचार कर सकती है ताकि नेपाली श्रमिकों को राज्य में लाया जा सके। उन्होंने नेपाली श्रमिकों पर निर्भरता से बचने पर ज़ोर दिया है। मुख्यमन्त्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से सेब-उत्पादन क्षेत्रों में श्रमिक लाने की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल नेपाली श्रमिकों पर उत्पादकों की निर्भरता कम होगी बल्कि बाग़वानी करने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी।